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2020 के फसल बीमा के लिए कंपनी तय, किसानों से फसल बीमा कराने की अपील

6 सितंबर को प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसानों के खाते पहुंचेगे फसल बीमा के 4614 करोड़ रुपये 


कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया अनुमोदन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खातों में करेंगे ट्रांसफर 

2020 के फसल बीमा के लिए कंपनी तय, किसानों से फसल बीमा कराने की अपील 

हरदा -  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को पिछले वर्ष के साढ़े चार हजार करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप 6 सितंबर को कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने 4 हजार 614 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति प्रस्ताव पर सहमति की मोहर लगा दी। मंत्री कमल पटेल ने फसल बीमा योजना 2020 के लिए बीमा कंपनी का निर्धारण कर किसानों से 31 अगस्त तक फसल बीमा करा लेने की अपील की है। 

कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज हरदा में  पत्रकारों से वीडिओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए जानकारी दी कि खरीफ 2019 के फसल बीमा की राशि 4614 करोड़ रुपए का अनुमोदन उनके द्वारा  कर दिया गया है, प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में यह राशि 6 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रांसफर करेंगे। खरीफ 2019 के फसल बीमा हेतु 6 बीमा कम्पनियों को प्रीमियम की देय  राशि लगभग 562 करोड़ रूपये भी शिवराज सरकार ने अदा की है। मंत्री कमल पटेल ने बताया कि हरदा जिले के 57620 किसानों को 109 करोड़ से अधिक बीमा राशि मिलेगी।  कमल पटेल ने कहा कि देश एवं प्रदेश में कोरोना संकट के समय जब किसानों ने कड़ी मेहनत करके देशवासियों के लिए अनाज पैदा किया और मजदूरों को भी काम दिया तो आज जब किसान संकट में है तो इस संकट की घड़ी में किसान पुत्र कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री  हर पल  किसानों के साथ हैं। 

◆ खरीफ 2020 के लिए किसानों से बीमा कराने की अपील -

कृषि मंत्री कमल पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 20-21 के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की फसल बीमा हेतु सूचीबद्ध कंपनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा लगभग 2700 करोड़ का प्रीमियम का व्यय भार वहन किया जाएगा जिससे प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक आपदा, अत्याधिक वर्षा, फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान अर्थात बुआई से कटाई तक अनापेक्षित घटनाक्रम इत्यादी के कारण फसल हानि होने पर किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर किसानों की आय सुनिश्चित की जा सके, उन्होंने कहा कि किसानों की हरसंभव मदद का संकल्प लिया गया है जिसे हर हाल में पूरा करेंगे। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के किसानों के हित में वर्तमान खरीफ फसलों हेतु कृषक बीमांकन की अवधि 17 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। 

कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी किसानों से अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र के पटवारी हल्कों के लिए अधिसूचित फसल जो लगाई गई है एवं जिन किसानों द्वारा बीमा नहीं कराया गया है वे समस्त ऋणी अथवा अऋणी किसान अपनी अपनी फसलों का बीमा अवश्य करायें। किसान फसल बीमा के लिए अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी बैंकों में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं, फसल बीमा कराने में किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर तत्काल अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसलों को सौ प्रतिशत तक की क्षति हुई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वह स्वयं गांव और खेतों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों को फसलों के सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। गांवों में डोडी पिटवाकर कैंप लगाकर जानकारी जुटाने का काम शुरू हो गया है। फसलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट को पंचनामा बनाकर पंचायत में चस्पा कराया जा रहा है जिससे किसानों को पता रहे कि उनका नाम सर्वे सूची से छूटा तो नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस पारदर्शी व्यवस्था से किसानों में असमंजस नहीं रहेगा।

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